योजना

राज्य स्तरावरील योजना

क्रीडा विकासासाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी

महाराष्ट्र राज्य क्रीडा धोरण २००१ अंतर्गत क्रीडा विकासाकरिता तालुका हा घटक धरण्यात आला असून प्रत्येक तालुक्यात विविध खेळांच्या किमान सुविधा त्याचप्रमाणे जिल्हास्तरावर राष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा सुविधा व विभागीय स्तरावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा सुविधा निर्माण करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. अशाप्रकारे राज्यामध्ये सर्व ठिकाणी या क्रीडा सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी विभागीय क्रीडा संकुल, जिल्हा क्रीडा संकुल व तालुका क्रीडा संकुले, सुधारित स्वरुपात दिनांक २६.३.२००३ च्या शासन निर्णयान्वये प्रस्तावित करण्यात आली आहेत.

१. विभागीय क्रीडा संकुल –

महाराष्ट्राचे पुढील लक्ष्य एशियाड, ऑलिंपिक व जागतिक स्पर्धा असे ठरविण्यात आले असून त्याकरिता एका विशिष्ट दिशेने प्रयत्न करणे, त्याकरिता कृतीबध्द कार्यक्रम आखणे, व नियोजनात्मक कार्यवाही करणे आवश्यक असून महाराष्ट्रातील खेळाडू आशियाई व जागतिक स्तरावर चमकण्याच्यादृष्टीने योग्य त्या क्रीडासुविधा गावोगावी उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. त्याकरिता खाजगी गुंतवणुकदार, कॉर्पोरेट बॉडीज, खाजगी कंपन्या यांनादेखील या लक्ष्यामध्ये सामावून घेऊन क्रीडा क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्राचे नाव अत्युच्य ठिकाणी नेण्याकरिता योजना तयार करण्यात आली असून त्याअंतर्गत महाराष्ट्र स्पोर्टस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट प्लॅन तयार करण्यात आला असून त्याअंतर्गत राज्यात विविध ठिकाणी विभागीय, जिल्हा व तालुका क्रीडा संकुलांची निर्मिती करण्यात येत आहे. शासनाकडून विभागीय क्रीडा संकुलाच्या निर्मितीसाठी २४.०० कोटी रुपये शासन अनुदान अनुज्ञेय आहे. विभागीय क्रीडा संकुलात राष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा सुविधा घेण्याचे योजले आहे. त्यासाठी विभागीय क्रीडा संकुल समिती यामध्ये खुले प्रेक्षागृह, विविध खेळांची मैदाने, मल्टीजीम, जलतरण तलाव, इनडोअर हॉल, वसतिगृह, खेळाचे साहित्य या बाबींचा अंतर्भाव आहे. राज्यात सध्या नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक व पुणे येथे विभागीय क्रीडा संकुलांचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे.

२. जिल्हा क्रीडा संकुल –

जिल्हा क्रीडा संकुल समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी रू.८००.०० लाख खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

राज्यात सध्या २९ जिल्हा क्रीडा संकुलाचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे.

३. तालुका क्रीडा संकुल –

शासन निर्णय क्र.राक्रीधो/2003/प्रक्र-11/क्रीयुसे-1, दिनांक २६ मार्च २००३ अन्वये राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात टप्प्याटप्प्याने तालुका क्रीडा संकुल उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या योजनेनुसार किमान २.५० एकर जागा उपलब्ध होणा-या तालुक्याच्या ठिकाणी तालुका क्रीडा संकुल उभारण्यात येणार असून शासनाकडून यासाठी विविध बाबींवर रू.१००.०० लाखापर्यन्त आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे.

क्रीडा प्रचार व प्रसारासाठी प्रोत्साहनात्मक अनुदान योजना

१. महाराष्ट्र क्रीडा परिषद अनुदान योजना

महाराष्ट्र राज्य क्रीडा परिषदेच्या निधीतून संचालनालयाने मान्यता दिलेल्या क्रीडा मंडळे/ संघटना/स्थानिक स्तरावरील संस्था/जिल्हा क्रीडा परिषदांना निर्वाह, क्रीडा साहित्य खरेदी, अधिकृत राज्य/ राष्ट्रीय/ आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांचे आयोजन व क्रीडांगण देखभाल दुरुस्ती याबाबींकरिता अनुदान दिले जाते.

स्थानिक स्तरावरच्या संघटना/मंडळे/संस्था यांना दरवर्षी निर्वाह अनुदानापोटी कमाल रूपये- ५००/- व क्रीडा साहित्याकरिता कमाल रूपये- २०००/- तर जिल्हा क्रीडा परिषदा/जिल्हा संघटनांना दरवर्षी निर्वाह अनुदानापोटी कमाल रूपये- ५०००/- व क्रीडा साहित्यासाठी रू.५०००/- या दराने तसेच राज्य संघटनांना निर्वाह अनुदान हे संलग्न जिल्हयांमागे रूपये- १०००/- अथवा ग्राहय बाबींवरील गतवर्षीच्या प्रत्यक्ष खर्चाच्या ५० टक्के यापैकी जी रक्कम कमी असेल इतके अनुदान या दराने व साहित्य अनुदान कमाल रूपये- ५०००/- या दराने अनुदान देण्यात येते.

अधिकृत राज्यस्तरीय स्पर्धांसाठी कमाल रूपये- १.०० लाख किंवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या ५० टक्के यापैकी कमीत कमी असेल इतके अनुदान देण्यात येते व अधिकृत राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांच्या आयोजनासाठी कमाल रूपये-२.०० लाख किंवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या ५० टक्के यापैकी कमी असेल इतके अनुदान दिले जाते.

२. जिल्हास्तरीय क्रीडा स्पर्धेमध्ये प्राविण्य मिळविणा-या माध्यमिक शाळांना प्रोत्साहनात्मक अनुदान :

शालेय खेळ महासंघाद्वारे पुरस्कृत स्पर्धा तालुका स्तरापासून राष्ट्रीय स्तरापर्यन्त दरवर्षी आयोजित करण्यात येतात. शालेय विद्याथ्र्यांच्या अंगी क्रीडागुण असणा-या शालेय विद्याथ्र्यांना आपले क्रीडा कौशल्य दाखविण्यासाठी या स्पर्धेचा फार चांगला उपयोग होतो. अनेक शाळा अशा स्पर्धांमधून दरवर्षी सहभागी होऊन उज्ज्वल यशही संपादन करतात. सध्या अशा माध्यमिक शाळांना प्रोत्साहनात्मक अनुदान देण्याची योजना कार्यान्वित आहे, या योजनेबाबत राज्यांच्या क्रीडा धोरणानुसार दिनांक ३१ जुलै १९९७ च्या शासन नियमानुसार त्यातील नियम सुलभ करण्यात आले आहे, त्यानुसार प्रोत्साहनात्मक अनुदान रूपये- १०,०००/- ऐवजी रूपये- १५,०००/- करण्यात आले आहे.

  • क्रीडांगणाची देखभाल व दुरुस्ती.
  • क्रीडा साहित्याची खरेदी.
  • क्रीडा वाड:मय पुस्तके, नियतकालिके यांची खरेदी
  • क्रीडाविषयक ध्वनिचित्रफितीची खरेदी
  • प्रशिक्षकाचे मानधन.

विविध खेळांच्या संघटनांना अधिक बळकटी देण्याच्यादृष्टीने क्रीडा धोरणानुसार खेळांच्या राज्य संघटना/संस्था मंडळ यांना स्पर्धांचे आयोजन राष्ट्रीय स्पर्धेत सहभाग व प्रशिक्षण शिबीरे व आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत भाग घेणा-या खेळाडूंना आर्थिक सहाय्य अशा विविध योजनात सुधारणा करुन पूर्वी देण्यात येणा-या अनुदान रक्कमेत वाढ करण्यात आली आहे.

३. जलतरण तलाव बांधकाम योजना :

सदरहू योजना राज्यस्तरीय योजना असून या योजनेअंतर्गत संस्थांना ५० x २१ मीटर व २५ x २१ मीटर आकाराचा जलतरण तलाव बांधण्यासाठी अनुक्रमे रु. २१.०० लाख व रूपये- १०.०० लाख या दराने अनुदान देण्यात येते.

वरील सर्व योजना संचालनालयाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या सर्व जिल्हा क्रीडा कार्यालयांकडून यशस्वीपणे राबविण्यात येत आहेत.

४. कुस्ती, ज्युदो, कराटे व अदयावत व्यायामशाळा विकास अनुदान :

प्रस्तुतच्या योजनेअंतर्गत पंजीबध्द संस्थांना अत्याधुनिक व्यायाम साहित्य तसेच कुस्ती, ज्युदो, कराटे यासाठी अदयावत मॅट, जिम्नॅस्टिक, अॅथलेटिक्स, वेटलिफिटंग व अॅक्वेटिक्स खेळाचे अदययावत साहित्य घेण्यासाठी संस्थेचा २५ टक्के हिस्सा, अधिक शासनाचे ७५ टक्के इतक्या रक्कमेचे साहित्य खरेदी करुन देण्यात येते.

५. अधिकृत आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होणा-या खेळाडूंना आर्थिक सहाय्य :

राज्यातील खेळांडूना अधिकृत आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे या दृष्टीने प्रत्यक्ष विमान भाडयाच्या ५० टक्के आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना सध्या कार्यान्वित आहे. अशा आंतररष्ट्रीय स्पर्धेत प्रत्यक्ष भाग घेण्यासाठी विमान प्रवासाशिवाय किट चार्जेस, स्पर्धा प्रवेश शुल्क तसेच निवास व भोजन खर्चापोटी सुध्दा संबंधित खेळाडूना काही वेळा स्वत: खर्च करावा लागतो. त्यामुळे उत्कृष्ट खेळाडूंना स्पर्धेत सहभागी होण्यापासून वंचित रहावे लागते. विमान प्रवासापोटी झालेल्या खर्चासाठी आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना केंद्र शासनमार्फत राबविली जाते. त्यामुळे सदर द्विरुक्ती टाळण्यासाठी क्रीडा धोरणानुसार दि. ३१.०७.१९९७ च्या शासन निर्णयानुसार सदर योजनेत सुधारणा करुन परदेशी प्रवासासाठी विमान भाडयाच्या ५० टक्के आर्थिक सहाय्य मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जर सदरहू खर्च केंद्र शासन किंवा संबधित संघटनेने केला असल्यास त्याऐवजी किट, चार्जेस, प्रवेश शुल्क, निवास व भोजन खर्चाच्या ५० टक्के किंवा कमाल रु. २०,०००/- आर्थिक सहाय्य प्रतिपूर्तीपोटी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

६. राष्ट्रीय स्पर्धापूर्व प्रशिक्षण शिबीर आयोजित करण्यासाठी अधिकृत राज्यसंघांना आर्थिक सहाय्य.

या योजनेअंतर्गत राज्यातील मान्यताप्राप्त एकविध खेळ, राज्यसंघटनांना राष्ट्रीय स्पर्धापूर्व प्रशिक्षण शिबीराचे आयोजन करण्यासाठी ,किमान ७ दिवसाच्या प्रशिक्षण शिबीराचे आयोजन करण्यासाठी अनुदान दिले जाते.

७. अधिकृत राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धेत राज्याचे संघ सहभागी होण्यासाठी राज्य क्रीडा संघटनांना आर्थिक सहाय्य.

महाराष्ट्रातील गुणवान खेळाडूंना विविध खेळाच्या राष्ट्रीय स्पर्धेत राज्याचे प्रतिनिधीत्व करणे सुलभ व्हावे व त्यांना प्रोत्साहन मिळावे या हेतूने सदरहू योजना राबविण्यात येते, या योजनेअंतर्गत दि. ३१.०७.१९९७ च्या शासन निर्णयान्वये १) प्रवासखर्च, २) हातखर्ची भत्ता ३) स्पोर्टस् किट, ४) ट्रॅकसूट इत्यादी करिता दयावयाच्या दरात वाढ करण्यात आली.

८. एकविध खेळाच्या राज्यसंघटनांना प्रोत्साहनात्मक अनुदान

भारतीय ऑलिंपिक संघटनेच्या मान्यताप्राप्त खेळाच्या एकविध राष्ट्रीय महासंघामार्फत आयोजित वरिष्ठ गटाच्या अधिकृत राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभागी होऊन पदके प्राप्त करणा-या एकविध राज्य क्रीडा संघटनांना सांघिक व वैयक्तिक क्रीडा प्रकारामध्ये सुवर्ण, रौप्य व कांस्यपदक प्राप्त केल्यास प्रोत्साहन अनुदान मंजूर करण्यात येते.

९. राष्ट्रीय स्पर्धेमध्ये सहभागी होणा-या खेळाडूंना ट्रॅकसूट व गणवेश देणे.

भारतीय शालेय क्रीडा महामंडळ यांच्यामार्फत आयोजित केल्या जाणा-या राष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पर्धांमध्ये सहभागी होणा-या खेळाडूंना ट्रॅकसूट व गणवेश पुरविण्यात येतो.

पुरस्कार,शिष्यवृत्त्या, मानधन व पारितोषिके

१. शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवन गौरव पुरस्कार

महाराष्ट्र शासनाने ज्येष्ठ क्रीडापटू, क्रीडा मार्गदर्शक, क्रीडा संघटक/कार्येकर्ते यांना शिवछत्रपती राज्य क्रीडा, जीवन गौरव पुरस्कार देण्याचा निर्णय सन २००१-२००२ या वर्षापासून घेतला. सदर पुरस्कारामध्ये रोख रुपये एक लाख, सन्मानपत्र, स्मृतीचिन्ह, ब्लेझरसाठी कापड यांचा समावेश आहे. सदर पुरस्कारासाठी ज्या व्यक्तीने क्रीडा व खेळासाठी आपले सर्वस्व अर्पण करुन महाराष्ट्राच्या क्रीडा जीवनात अतुलनीय स्थान संपादिले आहे अशा क्रीडा महर्षीचा गौरव करण्यात येतो.

२. शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (खेळाडू व कार्यकर्ते)

शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार देण्याची योजना सन १९६८-६९ पासून सुरु केली. या पुरस्कारासाठी त्या त्या वर्षातील ३० जून रोजी संपणारे वर्षे धरुन लगतपूर्वीच्या पाच वर्षापैकी कोणत्याही तीन वर्षातील आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, व राज्य पातळीवरील क्रीडा स्पर्धात संपादन केलेल्या क्रीडा नैपुण्यांचे मूल्यमापन करण्यात येते. शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार योजनेअंतर्गत शासनाने ४० क्रीडा प्रकारांना मान्यता दिलेली आहे. याशिवाय अपंगांसाठी तीन पुरस्कार, क्रीडा कार्यकत्र्यांसाठी एकूण सात पुरस्कार प्रदान करण्यास मान्यता आहे. सदर पुरस्कारामध्ये रोख रुपये १,००,०००/- सन्मानचिन्ह,प्रमाणपत्र व ब्लेझरसाठी कापड याचा समावेश आहे.

३. उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रातील सर्वोत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शकांना सन १९८८-८९ या वर्षापासून पुरस्कार देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला. सदर पुरस्कारामध्ये रोख रूपये- १,००,०००/- सन्मानचिन्ह, प्रमाणपत्र व ब्लेझरसाठी कापड याचा समावेश आहे. सदर पुरस्कारासाठी मार्गदर्शकांच्या आंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय कामगिरीचा आढावा घेऊन ३ उमेदवारांची निवड सदर पुरस्कारासाठी करण्यात येते.

४. एकलव्य क्रीडा पुरस्कार

राज्यातील अपंग क्रीडापटूंनी केलेल्या कामगिरीची दखल घेऊन वरीलप्रमाणे उत्कृष्ट अपंग खेळाडू म्हणून एकलव्य पुरस्कार देण्यात येतो. सदर पुरस्कारामध्ये रोख रुपये १,००,०००/- सन्मानचिन्ह,प्रमाणपत्र व ब्लेझरसाठी कापड याचा समावेश आहे.

५. जिजामाता क्रीडा पुरस्कार

राज्यातील उत्कृष्ट क्रीडा संघटक महिला व उत्कृष्ट महिला क्रीडा मार्गदर्शकांना सदर पुरस्कार देण्यात येतो. सदर पुरस्कारामध्ये रोख रुपये १,००,०००/- सन्मानचिन्ह,प्रमाणपत्र व ब्लेझरसाठी कापड याचा समावेश आहे.

६. विशेष पुरस्कार

राज्यातील क्रीडापटूंनी साहसी उपक्रमाचे क्षेत्रात केलेल्या अतुलनीय कामगिरीचा गौरव करण्यासाठी सदर पुरस्कार देण्यात येतो. सदर पुरस्कारामध्ये रोख रुपये १,००,०००/- सन्मानचिन्ह,प्रमाणपत्र व ब्लेझरसाठी कापड याचा समावेश आहे.

७. महाराष्ट्रातील द्रोणाचार्य, अर्जुन, शिवछत्रपती पुरस्कारार्थींना महाराष्ट्र राज्यांतर्गत विनामूल्य एस.टी. प्रवास सवलत

महाराष्ट्रातील द्रोणाचार्य, अर्जुन, दादोजी कोंडदेव व शिवछत्रपती पुरस्कारार्थींना महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसमधून महाराष्ट्र राज्यांतर्गत विनामूल्य प्रवास करण्यासाठी व त्यासाठी आवश्यक ते ओळखपत्र देण्यासाठी दिनांक २७ फेब्राूवारी १९८८ च्या शासन निर्णयान्वये शासनाने मंजूरी दिली आहे.

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या सर्व साधारण/निमआराम गाड¬ांतून प्रवास करण्याची सवलत देण्यात आली आहे. प्रत्येक पुरस्कारार्थींमागे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला क्रीडा विभागाने दिलेल्या ओळखपत्राच्या संख्येनुसार प्रतिव्यक्ती कमाल रूपये- ५००/- या दराने प्रतिपूर्ती करण्यात येते.

८. शालेय राष्ट्रीय स्पर्धा सहभाग नैपुण्य क्रीडा शिष्यवृत्ती

राष्ट्रीय स्पर्धांचे आयोजन भारतीय शालेय क्रीडा महामंडळाद्वारे वेगवेगळया राज्यात होत असते. राज्याचे प्रतिनिधीत्व करणा-या खेळाडूंचे राष्ट्रीय स्पर्धेपूर्वी ४ दिवसांचे प्रशिक्षण शिबीर आयोजित करुन तेथूनच संघ राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी रवाना होतो. राष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होणा-या सर्व खेळाडूंचा भोजन, प्रवास, गणवेश व ट्रॅकसूटचा खर्च राज्यशासनाद्वारे करण्यात येतो. याशिवाय महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणा-या सर्व खेळाडूंना प्रत्येकी रूपये-३००/- वार्षिक प्रमाणे सहभाग शिष्यवृत्ती दिली जाते. याशिवाय राष्ट्रीय स्पर्धात प्रथम,द्वितीय व तृतीय क्रमांक संपादन करणा-या खेळाडूंनाही विशेष प्राविण्य शिष्यवृत्ती अनुक्रमे दरमहा रूपये-९,६००/- व रूपये-७,२००/- व रूपये-५,६००/- या दराने मंजूर करण्यात येते. राष्ट्रीय स्तरावर सहभागी होणा¬या खेळाडूस रूपये ३,०००/- इतकी शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

शालेय स्पर्धा अंतर्गत स्पर्धांचेही आयोजन विविध राष्ट्रात होत असते. त्यासाठी राष्ट्रीय स्पर्धांचेवेळी उत्कृष्ट खेळाडूंची निवड भारतीय शालेय संघात करुन त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत पाठविले जाते. भारतीय शालेय संघात निवड झालेल्या राज्यातील खेळाडूंचा खर्च हा राज्यशासन करीत असते.

९. महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अतुलनीय कामगिरी केलेल्या वयोवृध्द महिला/पुरुष खेळाडूंना मासिक मानधन

महाराष्ट्र राज्यातील ज्या खेळाडूंनी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अतुलनीय कामगिरी केली आहे अशा खेळाडूंना वृध्दापकाळात मासिक मानधन देण्याची योजना कायान्वित आहे. तथापी सध्या उपलब्ध असलेल्या मानधनाचा दर किमान गरजा तसेच गरजेच्या वस्तूंची भाववाढ लक्षात घेता अत्यंत अल्प आहे, म्हणून क्रीडा धोरणात शासन निर्णय दिनांक ५ फेब्राूवारी १९९८ नुसार नामवंत खेळाडूंना त्यांच्या वृध्दापकाळात मानाने जगता यावे या उद्देशाने मानधनात वाढ करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रूपये- १,०००/- राष्ट्रीय स्तरावर रूपये- ८००/- व कुस्ती, हिंदकेसरी, रुस्तूम-ए-हिंद, महानभारत, भारत केसरी यांना रूपये- २,०००/- असे मासिक मानधन मंजूर करण्यात येते

१०. कुस्ती कलेच्या विकासासाठी कुस्तीगीरांना मानधन

महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषदेमार्फत दरवर्षी आयोजित केल्या जाणा-या अधिवेशनात माती व गादी विभागात प्रत्येक वजनगटातील प्रथम क्रमांकाच्या कुस्तीगीरांना मानधन देण्यास शासनाने यापूर्वी मान्यता दिली होती. शासनाच्या क्रीडा धोरणानुसार दि.३१ जुलै १९९७ च्या शासन निर्णयान्वये यात सुधारणा करण्यात आली असून माती व गादीवरील प्रत्येक वजनगटातील प्रथम सहा क्रमांकाच्या कुस्तीगीरांना अनुक्रमे रूपये- १०० ते ७५०/- व २००/- ते १०००/- या दराने मानधन देण्यास शासनाने मंजूरी दिली आहे.

११. ऑलिंपिक, एशियाड, विश्वचषक, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत पदकविजेत्या खेळाडूंना रोख पारितोषिके

या योजनेअंतर्गत आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सुवर्णपदक विजेत्या खेळाडूस रोख पुरस्कार देण्यासाठी तरतूद करण्यात आलेली आहे.

१२. खेळाडूंकरीता थेट नोकरी व नोकरीत आरक्षण

आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विशिष्ट क्रीडा स्पर्धांमध्ये पदके संपादित करणा¬या राज्यातील खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती देण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. त्याचबरोबर राज्य व राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये पदके संपादित करणा¬या खेळाडूंना शासकीय व निमशासकीय नोक¬यांमध्ये ५ टक्के इतके आरक्षण ठेवण्यात आलेले आहे.

१३. सवलत गुण

इयत्ता १० वी किंवा १२ वी मध्ये शिकत असलेल्या खेळाडू विद्याथ्र्यांनी राज्य / राष्ट्रीय स्तरावर आयोजित क्रीडा स्पर्धांमध्ये सहभाग घेतल्यास व सदर खेळाडू त्या वर्षी नापास होत असल्यास २५ सवलत गुण देण्याची तरतूद शासनाने केलेली आहे.

क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन

१. शालेय क्रीडा स्पर्धा

महाराष्ट्रात भारतीय शालेय क्रीडा महामंडळाने पुरस्कृत केलेल्या शालेय स्पर्धांचे आयोजन १४, १७ व १९ वर्षाखालील मुला-मुलींसाठी त्यांनी मान्य केलेल्या ३० क्रीडा प्रकारात घेण्यात येतात. याशिवाय भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाद्वारे आयोजित ग्रामीण क्रीडा स्पर्धा व महिला क्रीडा स्पर्धांचेही आयोजन राज्यात केले जाते. या स्पर्धांचे तालुकास्तर, जिल्हास्तर, विभागीय स्तर, राज्यस्तरापर्यन्त आयोजन करण्यात येते. शिवाय भारतीय शालेय क्रीडा महामंडळाने मान्यता दिलेल्या सुब्रातो मुखर्जी, फूटबॉल स्पर्धा, ज्युनिअर/सबज्युनिअर नेहरु हॉकी स्पर्धा, सी.के.नायडू क्रिकेट, १९ वर्षाखालील मुलांसाठी तसेच १४ वर्षाखालील मुलांसाठीही वेगळी क्रिकेट स्पर्धा घेण्यात येते. या सर्व स्पर्धांचे आयोजन त्या त्या जिल्हयातील जिल्हा क्रीडा परिषदेमार्फत जिल्हा क्रीडा अधिकारी करीत असतात.

२. खाशाबा जाधव कुस्ती चषक स्पर्धा

राज्यातील मल्लांना प्रेरणा देण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर खाशाबा जाधव छत्रपती शिवाजी चषक कुस्ती स्पर्धा आयोजित करण्यास शासन निर्णय दिनांक २७ फेब्राूवारी १९८८ अन्वये शासनाने मान्यता दिली. या स्पर्धेच्या नावात बदल करुन शासनाने दिनांक २४ जानेवारी २००० अन्वये खाशाबा जाधव चषक कुस्ती स्पर्धा असे करण्यात आले. या राष्ट्रीय स्पर्धेचे आयोजन महाराष्ट्र शासन व महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यास क्रीडा संचालनालयाद्वारे सन १९८९-९९ या वर्षापासून सुरुवात करण्यात आली.

शासन निर्णयाप्रमाणे ही स्पर्धा फक्त फ्रीस्टाईल या प्रकारामध्ये आयोजित करण्यास मान्यता होती, तथापी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा, ग्रीकोरोमन व फ्रीस्टाईल या दोन्ही प्रकारात घेण्यास आयोजन समितीच्या सभेत मान्यता घेण्यात आली. या दोन्ही प्रकारात प्रत्येकी प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांकाच्या मल्लांना अनुक्रमे रूपये-प्रथम गटाकरिता ५०,०००/-, रूपये- ४०,०००/- व रूपये- २०,०००/- व इतर गटाकरिता रुपये ३०,०००/- रुपये, २०,०००/- रुपये १०,०००/- असे रोख बक्षिस देण्यात येतात, तर ९७ किलो व त्याखालील वजनगटांसाठी प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांकासाठी रूपये- ५०,०००/-, रूपये- ४०,०००/- व रूपये- २०,०००/- असे व. इतर गटाकरिता रुपये ३०,०००/- रुपये, २०,०००/- रुपये १०,०००/- असे रोख बक्षिस देण्यात येतात याशिवाय या सर्व वजनगटात सर्व फे-यांमध्ये खेळाचे अत्युत्कृष्ट प्रदर्शन करणा-या खेळाडूस २ किलो चांदीची गदा बहाल करण्यात येते. विजयी संघास छत्रपती शिवाजी फिरता चषक बहाल करण्यात येतो व कायमस्वरुपी ठेवण्यासाठी चषकाची प्रतिकृती देण्यात येते

३. छत्रपती शिवाजी चषक कबड्डी स्पर्धा :

खेळाडूंना राष्ट्रीय स्पर्धेत खेळण्याची जास्तीत जास्त संधी प्राप्त व्हावी व दर्जेदार खेळाडूंची कौशल्ये व खेळ पाहण्यास मिळावा यादृ़ष्टीने शासनाने, शासन निर्णय दिनांक २४ ऑक्टोबर १९९७ अन्व्ये दरवर्षी राष्ट्रीय स्तरावर पुरुष व महिलांसाठी छत्रपती शिवाजी चषक कबड्डी स्पर्धा आयोजित करण्यास शासन निर्णय दिनांक २४ ऑक्टोबर १९९७ अन्वये मंजूरी दिली आहे.

ही स्पर्धा महाराष्ट्र शासन व महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटनेच्या संयुक्त विद्यमाने क्रीडा संचालनालयाद्वारे १९९७ पासून सुरु करण्यात आली. पहिली छत्रपती शिवाजी चषक कबड्डी स्पर्धा शिवाजीपार्क, दादर स्टेडियम, मुंबई येथे दिनांक २७ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर १९९७ या कालावधीत आयोजित करण्यात आली.

छत्रपती शिवाजी चषक कबड्डी स्पर्धांमध्ये सहभागी होणा-या विजेत्या पुरुष व महिला खेळाडूंना फिरता छत्रपती शिवाजी चषक देण्यात येतो. या चषकाची प्रतिकृती संघाला कायम स्वरुपी बहाल करण्यात येते. तसेच विजेत्या पुरुष व महिला संघातील खेळाडूंना प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांकांना अनुक्रमे सुवर्ण, रौप्य व कांस्यपदक देण्यात येते. त्याचप्रमाणे विजयी, उपविजयी व तृतीय क्रमांकावरील संघातील खेळाडू मार्गदर्शक व व्यवस्थापक यांना अनुक्रमे रूपये- ३,०००/-, रूपये- २,०००/- व रूपये १,०००/- याप्रमाणे रोख पारितोषिक देण्यात येतात.तसेच प्रत्येक दिवशीच्या सामन्यातील उत्तम पकड करणारा, उत्तम चढाई करणारा व सर्वोत्कृष्ट पुरुष व महिला खेळाडूस प्रत्येकी अनुक्रमे रु.५००/-,रु.५००/- रु.१,०००/- तसेच शेवटच्या दिवशी संपूर्ण स्पर्धेतील उत्तम पकड करणारा, उत्तम चढाई करणारा व अष्टपैलू सर्वोत्कृष्ट पुरुष व महिला खेळाडूस प्रत्येकी अनुक्रमे रु.४,०००/- व रु.४,०००/- व रु.६,०००/- बक्षिसे देण्यात येतात.

युवक कल्याण विषयक योजना

१. क्रीडा सप्ताह व क्रीडा दिन, युवा सप्ताह व युवा दिन साजरा करणे.

दिनांक २९ ऑगस्ट, हॉकीतील जादूगार मेजर ध्यानचंद यांच्या स्मृत्यर्थ विविध स्पर्धांचे आयोजन करुन क्रीडादिन साजरा करण्यात येतो.

महाराष्ट्रातील क्रीडा संस्कृतीची जोपासना व जनतेत क्रीडा वातावरण निर्माण होण्याच्या दृष्टीने राज्यातील प्रत्येक जिल्हयात दरवर्षी क्रीडा स्पर्धा सप्ताह दि.१२ ते १८ डिसेंबर या कालावधीत आयोजण्यात येतो.

क्रीडादिन व क्रीडा सप्ताहानिमित्त क्रीडास्पर्धा, रोडरेस, सायकल रेस, खेळाडूंचा सत्कार, प्रात्यक्षिके इ. कार्यक्रमाचे आयोजन जिल्हयाजिल्हयातून करण्यात येते.

स्वामी विवेकानंद यांच्या जयंती स्मृत्यर्थ केंद्रशासनाच्या सूचनेनुसार दिनांक १२ जानेवारी हा राष्ट्रीय युवा दिन व दि.१२ ते १९ जानेवारी या कालावधीत राष्ट्रीय युवा सप्ताह साजरा करण्यात येतो. सदर कार्यक्रमांतर्गत युवकांच्या सुप्त गुणांना प्रोत्साहन देण्यात येते. यानिमित्त प्रभात फेरी, नाट¬स्पर्धा, एकांकिका स्पर्धा, सामुहिक गीत गायन स्पर्धा, विविध वाद्य वादनाच्या स्पर्धा आयोजित केल्या जातात.

२. युवक महोत्सव

सदर योजना केंद्रशासनाने १९९४-९५ पासून कार्यान्वित केली आहे. या योजनेअंतर्गत युवकांसाठी खालील प्रमाणे ठळक कार्यक्रम आयोजित केले जातात.

लोकनृत्य, लोकगीत, एकांकिका, शास्त्रीय गायन, कर्नाटकी गायन, सितार, बासरी, तबला, वीणा, मृदंग, हार्मानियम, गिटार, वक्तृत्व स्पर्धा इ. सांस्कृतिक स्पर्धात्मक कार्यक्रमांचा समावेश असतो.

सदर स्पर्धा तालुका, जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर आयोजित करण्यात येतात. राष्ट्रीय स्पर्धा या स्वामी विवेकानंद यांच्या जन्मदिनी म्हणजेच दि. १२ जानेवारी पासून १९ जानेवारी पर्यंत विविध राज्यांमध्ये आयोजित केल्या जातात. या राष्ट्रीय स्पर्धासाठी राज्यांचा संघ शंभर युवक-युवतींचा इतका मर्यादित करण्यात आला आहे.

३. युवक वसतीगृह योजना

केंद्रशासनाची युवक वसतीगृह बांधकाम योजना सन १९७४-७५ पासून अस्तिवात आहे. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात सर्वप्रथम औरंगाबाद येथे युवक युवतींना फार मोठया प्रमाणात सवलतीच्या दरात निवास व्यवस्था आदींचा लाभ होत आहे. सदर युवक वसतीगृहाच्या बांधकामाचा संपूर्ण खर्च केंद्रशासनाने केलेला असून तेथील कर्मचारी आदींचा खर्च वार्षिक रु.१.५० लाख महाराष्ट्र शासनामार्फत करण्यात येतो. या योजनेअंतर्गत बुलढाणा येथील वसतीगृहाचे बांधकाम केंद्रशासनातर्फे पूर्ण करण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील चिखलदरा, अमरावती, दापोली, रत्नागिरी, ताडोबा, चंद्रपूर, कार्लेख्ंिाड, रायगड, महाबळेश्वर, सातारा, लोणावळा, बारामती, पुणे, कांदिवली, मुंबई, शांतीवन-बीड, नवेगावबंध-भंडारा या जिल्हयांमध्ये युवक वसतीगृह स्थापन करण्यासाठी केंद्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरु आहे.

सदर युवक वसतीगृहांची देखभाल आदींकरीता केंद्रशासनाने जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती नेमलेली आहे. सदर समिती दैनंदिन कारभारावर देखरेख ठेवते. वॉर्डन आणि असिस्टंट वॉर्डन यांच्या नियुक्त्या केंद्रशासनातर्फे करण्यात येतात. औरंगाबाद येथील युवक वसतीगृहात सर्व कर्मचा-यांची नेमणूक मानधनावर करण्यात आलेली आहे.

४. व्यापक सहभागासाठी सायकल व मॅरेथॉन स्पर्धेचे आयोजन

राज्यातील युवकांनी क्रीडा विषयक उपक्रमांमध्ये सहभागी व्हावे या उद्देशाने राज्यात तालुका व जिल्हास्तरावर सायकल रेस व मॅरॅथॅन स्पर्धेचे दरवर्षी आयोजन करण्यात येते. सदर आयोजन हे संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयामार्फत करण्यात येते.

५. राष्ट्रीय छात्रसेना

महाराष्ट्रातील विद्यालयीन/महाविद्यालयीन या संस्थांमधील शैक्षणिक वर्षापासून सुरु झालेल्या अभ्यासक्रमास ऐच्छिक विषयाखालील एक उपक्रम म्हणून राष्ट्रीय छात्रसेनेचा अंतर्भाव सन १९४८-४९ या वर्षापासून करण्यात आला आहे. सदर योजना कनिष्ठ महाविद्यालय पातळीवर देखील लागू करण्यात आलेली आहे. हया योजनेची ध्येये व उदिष्टे खालीलप्रमाणे.

  • नेतृत्व गुण,चारित्र्य, बंधुत्व, खिलाडुवृत्ती, आदर्श सेवाभाव इत्यादी गुणांचे संवर्धन करणे,
  • देशाच्या आपत्कालीन परिस्थितीत सहाय्यभूत व्हावी अशी एक शिस्तबध्द आणि प्रशिक्षित शक्तीनिर्माण करणे.
  • अधिकारी वृत्तीच्या गुणांची जोपासना करुन आणि सेनादलामध्ये अधिकारी म्हणून प्रवेश करण्यासाठी लागणा-या पात्रतेचे विद्याथ्र्यास प्रशिक्षण देणे. राज्यात राष्ट्रीय छात्र सेनेची ७ गट मुख्यालये व ५७ पथके कार्यरत आहेत.

६. बालवीर व वीरबाला

बालवीर व वीरबाला चळवळीची मुख्य साध्ये व उदिष्टे म्हणजे मुलामुलींच्या व युवा स्त्री-पुरुषांच्या चारित्र्याचा विकास करणे, परमेश्वरास पूज्य मानणे, त्यांच्या शारीरिक, मानसिक, नैपिम व अध्यात्मिक विकासास हातभार लावणे, त्यांच्या निरीक्षण शक्तीचा विकास करणे व समाजास त्यांच्या सेवेचा उपयोग व्हावा यासाठी कायद्याने वागणारे चांगले नागरिक निर्माण व्हावेत या उदेशाने त्यांच्यामध्ये आत्मनिर्भरता व स्वयंशिस्त निर्माण करणे.

माध्यमिक शाळांसाठी नवीन अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी करीत असताना १९७२-७३ पासून ८ वी, ९ वी व १० वी इयत्तेसाठी बालवीर व वीरबाला हा विषय ऐच्छिक विषय म्हणून सुरु करण्यात आला.

महाराष्ट्र शासनाने मान्यता दिलेल्या महाराष्ट्र राज्य, भारत बालवीर आणि वीरबाला संस्थेच्या वतीने शिक्षकांना प्रशिक्षण देऊन अभ्यासक्रम राबविला जात आहे. महाराष्ट्र राज्य भारत बालवीर व वीरबाला संस्थने १ जुलै १९९४ पासून कर्मचारी वर्गाच्या वेतनावर व निश्चित केलेल्या वेतनेतर मान्य बाबीवर केलेल्या एकूण वार्षिक खर्चाच्या ९० टक्के रक्कम सदर संस्थेला अनुदान म्हणून देण्यात येते.

७. जिल्हा क्रीडा प्रशिक्षण केंद्र

प्रत्येक जिल्हा क्रीडा प्रशिक्षण केंद्रात खालील बाबींच्या खर्चासाठी दरवर्षी रु. १,०४,०००/- अनुदान देण्यात येते.

  • क्रीडा साहित्य व क्रीडा प्रशिक्षण उपकरणे.
  • अंशकालिन मैदान सेवकाचे वेतन.
  • अशासकीय प्रशिक्षकांसाठी प्रवास खर्च व दैनिक भत्ता.

सर्व ३१ जिल्हा क्रीडा प्रशिक्षण केंद्रामध्ये विविध खेळांचे खेळाडू प्रशिक्षण व सुविधांचा लाभ घेत आहेत. महाराष्ट्रामध्ये सर्व जिल्हा क्रीडा प्रशिक्षण केंद्रामधून एकूण ५६ राज्य शासन क्रीेडा मार्गदर्शक, ३७ साईचे मार्गदर्शक व ६ महिन्याकरिता नियुक्त केलेले एकूण ३८ क्रीडा मार्गदर्शक जिम्नस्टिक, क्रीकेट, जलतरण, व्हॉलीबॉल, कबड्डी, कुस्ती, फूटबॉल, खो-खो, बास्केटबॉल, हॉकी, मैदानी खेळ, टेबलटेनिस, बॅडमिंटन, वेटलिफिटंग, ज्युडो, बॉक्सींग इत्यादी खेळांचे प्रशिक्षण देण्यात येते.

८. “स्वयंसिध्दा’ महिलांसाठी स्वसंरक्षण योजना

महाराष्ट्र राज्य क्रीडा धोरण २००१ मध्ये आबालवृध्द नागरिकांसाठी शारीरिक सुदृढता व आरोग्यसंपन्न कार्यक्षम जीवनाची कल्पना गृहीत धरली आहे. त्यासाठी “खेळाद्वारे सर्वांसाठी सुदृढता’, या कार्यक्रमांतर्गत सर्व नागरिकांच्या सुदृढतेचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. याच योजनेअंतर्गत सुदृढतेबरोबर स्वसंरक्षण ही एक काळाची गरज बनली आहे. विशेषत: नागरी भागातील अस्थिर, असुरक्षीत जीवनमान लक्षात घेता नागरिकांना सक्षम व स्वसंरक्षणार्थ स्वयंसिध्द करणे आवश्यक झाले आहे. विशेषत: महिला वर्गाला स्वसंरक्षणाचे प्रशिक्षण देणे हे जरुरीचे झाले आहे. नजीकच्या भूतकाळात घडलेल्या काही घटनांमुळे महिलांच्या मनात निर्माण झालेली भीती घालवून त्यांची आत्मविश्वासपूर्ण स्वसंरक्षणाची मानसिकता निर्माण करण्याच्यादृष्टीने हे प्रशिक्षण देण्याची निकड अधिकच भासू लागली आहे. प्रामुख्याने नोकरी, व्यवसाय, शिक्षणानिमित्त बाहेर पडणा-या महिलांना स्वसंरक्षणासाठी प्रशिक्षीत करणे व त्या अनुषंगाने त्यांचे शारीरिक सुदृढतेबाबतही प्रबोधन करण्यासाठी शासनाच्या क्रीडा विभागाने “स्वयंसिध्दा’ हा “स्वसंरक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम’ राबविण्याचे ठरविले आहे.

संचालक, क्रीडा व युवक सेवा, यांनी महाराष्ट्र ज्युदो असोसिएशन व तायक्वांदो असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र या दोन क्रीडा संघटनांच्या तज्ज्ञांशी व इतर तज्ज्ञांशी विचार विनिमय करुन स्वसंरक्षणाच्या महिलांच्या प्रशिक्षणाकरिता “स्वयंसिध्दा’ हा प्रशिक्षण कार्यक्रम निश्चित केला आहे.

सदर प्रशिक्षण कार्यक्रमानुसार सर्वप्रथम तज्ज्ञांकडून मास्टर ट्रेनर्स यांना प्रशिक्षण देण्यात येईल व सदर मास्टर ट्रेनर्स राज्यातील मार्गदर्शकांना (ट्रेनर्स) प्रशिक्षण देतील. सदर प्रशिक्षीत मार्गदर्शक राज्यातील विद्यार्थीनी व महिलांसाठी एक महिन्याचा स्वसंरक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम सकाळ अथवा संध्याकाळ अशा सत्रात राबवतील. प्रशिक्षणांतर्गत नेमून दिलेल्या अभ्यासक्रमानुसार प्रत्येक कौशल्याचे प्रात्यक्षिक दाखवून, शिबीरार्थीकडून परिपूर्ण सराव करुन घेण्यात येईल. प्रत्येक दिवशी किमान दोन कौशल्ये आत्मसात करावयाची आहेत व या कौशल्यांच्या सरावानंतर आत्मसात केलेल्या कौशल्यांची चाचणी करुन घेण्यात येईल.

एका केंद्रावर सकाळी/संध्याकाळी सुमारे ३० महिलांना प्रशिक्षणाची सोय दिली जाईल. ही केंद्रे साधारणत: महाविद्यालये, शाळा, महिला वसतिगृहे, स्वयंसेवी मंडळे, इ.नी उपलब्ध करुन दिलेल्या जागांवर चालविली जातील. या प्रशिक्षणात स्वसंरक्षणाच्या तंत्राच्या कौशल्यांचे शिक्षण प्रात्यक्षिकांसह देवून शिबीरार्थीकडून परिपूर्ण सराव करुन घेण्यात येईल. दररोज किमान दोन कौशल्ये आत्मसात करावयाची आहेत व या कौशल्यांचे पुरेशा सरावानंतर आकस्मिक सराव हल्ले करुन चाचणी घेण्यात येईल. त्याचप्रमाणे स्वसंरक्षणाबाबत कायदयातील तरतुदी, शारीरिक तंदुरुस्ती, संतुलित आहार, सुरक्षा उपाय याबाबतही प्रबोधन करण्यात येईल. हे प्रशिक्षण दररोज सकाळी अथवा संध्याकाळी एक तास याप्रमाणे एक महिन्याकरिता दिले जाईल. त्यासाठी प्रशिक्षणार्थीकडून नाममात्र शुल्क आकारण्यात येईल. प्रशिक्षणानंतर प्रमाणपत्रेही देण्यात येईल. या प्रशिक्षणासाठी शाळा, महाविद्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विविध प्रकारची अशासकीय मंडळे यांनी जागा उपलब्ध करुन दयावयाची आहे. ही शासनाची महत्वाकांक्षी योजना असल्याने शासनाच्या विविध विभागाने व विविध विभागांचे त्यास सहकार्य होणार आहे.

ही केवळ शासनाची एक योजना नसून सामाजिक बांधिलकीचा हा एक उपक्रम आहे असा दृष्टीकोन ठेवून समाजाताील विविध संस्था व घटकांनी यास सक्रीय सहकार्य देण्याबाबत आवाहन करण्यात येत आहे.

जिल्हा स्तरावरील योजना

क्रीडांगण विकास योजना

क्रीडांगण विकास योजना ही राज्यस्तरीय/जिल्हास्तरीय योजना क्रीडा धोरणानुसार सुधारित करण्यात आली असून विविध क्रीडा संस्था व शैक्षणिक संस्था यांना अनुदान देण्यात येते. या अंतर्गत अंदाजित खर्चाच्या ७५ टक्के किंवा कमाल रूपये- ७.०० लाख यापैकी कमी असेल इतकी रक्कम अनुदान म्हणून देण्यात येते.

शासन निर्णय – क्रीडांगण विकास योजना

व्यायामशाळा विकास योजना

व्यायामशाळा विकास योजना ही राज्य/जिल्हास्तरीय असून त्या योजनेचा लाभ शैक्षणिक पंजीबध्द क्रीडा संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शाळा / महाविद्यालये यांना व्यायामशाळा बांधकाम व व्यायाम साहित्यासाठी स्वतंत्रपणे अंदाजित खर्चाच्या ७५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त रूपये- ७.०० लाख यापैकी कमी असेल तेवढी रक्क्म अनुदान म्हणून देण्यात येते.

शासन निर्णय – व्यायामशाळा विकास योजना

समाजसेवा शिबीरे व युवक महोत्सव आयोजित करणे.

जिल्हास्तरावर स्वयंसेवी संस्थामार्फत समाजसेवा शिबीरे आयोजित करुन शहरी युवकाना ग्रामीण जीवनाची तसेच रचनात्मक कार्य करताना शारीरिक श्रमाची कल्पना देणे व युवकांमध्ये ग्रामीण समस्येबाबत चर्चा घडवून आणणे हया योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. राष्ट्राच्या मजबूत बांधणीत युवक हा महत्वाचा घटक आहे, आािण म्हणून युवकांना त्याच्ंया जीवनाची सत्यता पटवून सांगण्याची गरज आहे. याकरीता त्यांना योग्य प्रशिक्षण देण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी विद्यार्थी व विद्यार्थेत्तर युवकांकरीता समाजसेवा शिबीराचे आयोजन करण्यात येते. अशा विविध कार्यक्रमासाठी गांव पातळीवर युवक क्षेत्रात कार्य करणा-या युवक संस्थांना सामाजिक सेवा विषयक उपक्रमांचे आयोजनासाठी प्रकल्पाच्या अंदाजित खर्चाच्या ५० टक्के किंवा कमाल रू. २५,०००/- इतके अनुदान देण्यात येते.

शासन निर्णय – समाजसेवा शिबीरे व युवक महोत्सव आयोजित करणे

शहरी व ग्रामीण युवक संस्थाना आर्थिक सहाय्य देणे

भारताच्या एकूण लोकसंख्येत १५ ते ३५ वयोगटातील फार मोठा गट आहे. देशाच्या एकात्मतेसाठी तसेच रचनात्मक कार्यासाठी ही फार मोठी शक्ती आहे. ही शक्ती राष्ट्र निर्मितीसाठी विविध कार्यक्र माच्या माध्यमाने एकत्रित आणणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र शासनातर्फे युवक कल्याण क्षेत्रात कार्य करणा-या पंजीबध्द संस्थांना निर्वाहासाठी तसेच युवक कल्याण विषयक विविध प्रकल्पाच्या आयोजनासाठी आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. अशा स्वयंसेवी संस्थांना युवक विकासला पूरक असे विविध प्रकल्प उदा. राष्ट्रीय एकात्मता शिबीर, आरोग्य तपासणी, ग्रामीण भागातील युवकांसाठी समाजसेवा शिबीरे आयोजित करणे, स्वयंरोजगार कार्यक्रम आयोजित करणे, वृक्षारोपण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, युवक नेतृत्व प्रशिक्षण शिबीरे आयोजित करणे, त्यांच्या कार्यक्षेत्रात विविध प्रकल्प आयोजित करुन युवकांचे सर्वांगीण विकास करणे हा मागील प्रमुख उद्देश आहे. अशा विविध कार्यक्रमासाठी गांव पातळीवर युवक क्षेत्रात कार्य करणा-या युवक संस्थांना विविध युवक कल्याण विषयक उपक्रमांचे आयोजनासाठी प्रकल्पाच्या अंदाजित खर्चाच्या ५० टक्के किंवा कमाल रू. २५,०००/- इतके अनुदान देण्यात येते. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे जिल्हयातील पंजीबध्द संस्थाना दरवर्षी विहीत नमुन्यात आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज केल्यास वरील प्रमाणे आर्थिक सहाय्य देण्यात येते.

शासन निर्णय – शहरी व ग्रामीण युवक संस्थाना आर्थिक सहाय्य देणे